ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ-ਅਖਾੜਾ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰੀਐਂਟ, ਓਮੀਕਰੋਨ, ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਅਰੀਐਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਭ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ (ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਨਟਰੋਲ-ਐਲਏਸੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭਖ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਅ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 2019 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ (ਫਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਐਫ਼ਏਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਪੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਆਨੇਗੀ ਸੱਚਾਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਏਗਾ ਠਹਿਰਾਅ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵਤੀਰਾ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਦਰਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡੇਲਟਾ ਵੇਅਰੀਐਂਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ-ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਰਦ-ਜੁਰਮ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨਿਆ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 

ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਭਾਜੜ ਕਾਰਨ 12 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਿਰਤੂ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਹੋਰ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ, 2022, ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਕੁਨ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੱਲਾ-ਗੁਲਾ, ਜੋ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਭਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਦਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਰਿਸ਼ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। 

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ

7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼

ਕੇਂਂਦਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੀਰਤਮ ਤਬਕੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕੁੱਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ’’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ

ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਖਾਸਕਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਦਾ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਕੇਂਦਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ

ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੈਲਟਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਅਰੀਐਂਟ, ਓਮੀਕਰੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਕਾਰਨ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ ਕੇਂਦਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖ਼ੀਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ

ਬਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਲੰਕ

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵ ਜਨਮਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਸੋਚ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਇਕ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਯਤਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 52 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 6 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰਤਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂੁਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਖੌਫ਼ਨਾਕ

ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2, ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਯਾ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਢੰਗ ਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਗਲਤ, ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਗੈਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ

ਆਖ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਚਵੰਜਾ ਇੰਚੀ ਸੀਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ , ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ

12345678910...
Advertisement
 
Download Mobile App