ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਕ ਦਮ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੁਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਭਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ... ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

1957 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਕਦੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ! ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮ. ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਅਤੇ ਕਾਮ. ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੋਧਾ ਕਾਮ:ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ 36 ਵਰ੍ਹੇਂ ਪਹਿਲਾ 15-ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਰ-ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ!

ਫਰਵਰੀ 24 ਨੂੰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੱਬਣ ਲਈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦ (ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਇਜ਼ਮ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ) ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ, ਤੋਂ ਜੀ-7 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ-20 ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.94 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਥੋਨਿਓ ਗੁਤਾਰੇਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹਰ 11 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ

ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ‘‘ਕੁੱਛ ਵੀ’’ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਦ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤਵੱਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇੇ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ, 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ, ਆਮ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ) ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ,

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ, ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਈ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ‘ਨਾਰਾਜ਼’ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਉੱਠਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਰੀਮੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੁੱਛ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਛ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲਾਕਮਾਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ (ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ’’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੀਂ। 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।