Monday, September 28, 2020 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਸੈਕਸ਼ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ 11 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਐਸਐਮਐਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਹਇਆ : ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨਲੀਬੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਲਿਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜਰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਸਸਤਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 

ਸਫਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਘਟਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ 2014 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ | 

ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼  ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਣਾਅ  ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ।

ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਲਦਾਇਕ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵਡਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਕੋਈ 68 ਦਿਨ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ

ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਤਮਾਮ ਮੁਹਾਜਾਂ 'ਤੇ  ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਭ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ  ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ  ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 

ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ  ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਪੈਰਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮਿੱਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੀਨ-ਦੁੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'' ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਸਾਫਟਵੇਅਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਿੰਜਰਾ

ਅੱਜ ਕਲ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਰੀਆ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ।

ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਭ 'ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਤਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਰਹਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਤਿਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ,

ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਇੰੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਤਿੱਖੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਕੁਲਵਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ''ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਕੋਹੜ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਕਾਮ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਕ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਈ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ,

ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀ

ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 41 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ!

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੈਲਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ  ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਲਈ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਗਿਆਰਾਂ ਅਗਸਤ, ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ

ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਣ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰੋਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਆਇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ; ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਨਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਉਭਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀ ਫੜਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਬੈਠ ਗਿਆ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

123
Advertisement
 
Download Mobile App