Sunday, January 24, 2021 ePaper Magazine

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਟਰੰਪਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸਿਫ ਆਰ ਬਾਇਡਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 46ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਤਲਖ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੇ

ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਔਡਿਅੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ਬਾਰਕ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀੲਓ ਪਾਰਥੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਟਸਅਪ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਚਰਚੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ‘‘ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।’’ 

ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਟਰੰਪ ਵਿਦਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਜਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਵੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ

ਮਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ

ਇਤਹਾਸਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਇਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇਗਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਰਦ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਘਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕੁੱਛ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ’ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਧਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਏਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਠ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ

ਆਖਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਜਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖੌਫ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।

ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਦਿੱਸਣਗੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ।

ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ : ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼

ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਫ਼ੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਦੁਹਰਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਦਰਿੜ

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਨਣ ਦਾ ਹੈ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਕੀਲ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਜਿੱਠੇ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਣ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿੱਘਰੀ

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 20ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕੜਕਣੀ ਠੰਢ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿਆਗਣ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਛਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਬੌਣਾ ਬਣਾਇਆ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੱਦੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਥਾਂਵਾਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਾਂਤ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭੱਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹਰੇਕ ਵਰਗ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੜੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ਼ੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। 

12345
Advertisement
 
Download Mobile App