ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ਼ੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਠਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮਤਭੇਦ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਇਕ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਠੂੱਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆਏ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਰੋਕ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਜੱਣ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਤਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ 'ਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਠੁਕਰਾਈ, ਸਗੋਂ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾ੍ਰਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਯਰਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।