ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੜੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵੀ ਸਨ, ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਠੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ-ਦੱਸਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਖਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਮੱਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾ੍ਰਪਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਛ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਹੁਤ ਅਟਪਟੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।