Monday, March 01, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਠਿੰਡਾ- ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਤਰਨਤਾਰਨ- ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 36 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਰੜਕਦਾ-ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 12ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਮਾਗਮ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ

December 08, 2020 11:04 AM

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲੂ ਅੜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ , 8 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ