Wednesday, August 05, 2020 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 20 ‘ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 12 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 54 ਪੇਟੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ, 53 ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 31ਵੀਂ ਮੌਤ, 66 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 674 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 12 ਦੀ ਮੌਤ

ਦੇਸ਼

ਆਰਮੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ 

July 07, 2020 09:06 PM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ