ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੱਦੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਵਿਚ ਦੋ ਟੁੱਕ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦਸੱਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ।
ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਚੇ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਗੋਲਮੋਲ' ਦੀ-ਵੰਨਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ-ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 'ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ' ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।'' ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੱਦੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।