ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿੱਘਰੀ

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ?’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਤਾ’ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤਕ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਜਪੱਥ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀ-ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠੱਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮਾਤਰ ਹੈ? ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦਰਭ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਤ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਰੁਹਾਨੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਦਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੁਤਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਈ 2021 ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2015-16 ਤੋਂ 2019-20) ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਘਟ ਭਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਪੱਖੋਂਂ ਗਿੱਠੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਟ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।