Monday, March 01, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਠਿੰਡਾ- ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਤਰਨਤਾਰਨ- ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 36 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਰੜਕਦਾ-ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 12ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਮਾਗਮ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

December 18, 2020 11:27 AM

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਣ-ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ’ਚ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗਾਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਭਾਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ-2020’ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਤੇ ਉਲਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛਾਂਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ