ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਕੀਲ, ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਜਿੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦਈਪੁਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਬਾਦ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਫਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਫੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੁਖ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਦਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।