Sunday, March 07, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਨਵਾਲਾ ਅਨੂੰਕਾ 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ।ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 52 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ ਗੈਗਸਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਲਾ : ਡੀ ਐਸ ਪੀਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਠੰਡੇਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਮਨਣ ਦਾ ਹੈ

December 23, 2020 11:25 AM

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀੇਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਿਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਠ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਦੋ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੌਮੀ ਪਧੱਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਸੌੜੇਪਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

 

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ