Friday, February 26, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 5799, ਅੱਜ 566 ਨਵੇਂ ‘ਤੇ 13 ਮੌਤਾਂਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 301 ਸੁਧਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ; 300 ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ...ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 63 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 77 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ, ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਆਈ ਜਿੱਤ100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੇਨੂ ਚੌਹਾਨਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ-ਚੌਧਰੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਦੇਹ ਸੁਪਰਦ -ਏ -ਖ਼ਾਕ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ , ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪਲਟੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ..

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ

December 24, 2020 11:28 AM

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਚਲ ਕੇ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਜ, ਲੇਡੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ, ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਟੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਤਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਾਕਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਐਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ