ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘‘ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼’’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਰੀਕ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਧਮਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ... ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆ ਰਲਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।