ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ : ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੇਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪੇਸ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਯਾ ਨਾਥ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 49 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ 104 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਪਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀਕੇਏ ਨਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਖ਼ਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕਟੱੜਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।