Monday, March 01, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘਨੌਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ, 11 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ 108 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ, 2 ਦੀ ਮੌਤਮਾਨਸਾ- 21 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸ਼ਟਰ, ਨਕਦੀ ਚੋਰੀਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ : ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏਦਲਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਘੇੜਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 58328 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਈ ਕਾਰਡਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ -ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

January 02, 2021 12:11 PM

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ’ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ)ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਯਕੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020’ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਰੁਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ