ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕਿ ਕਿਸਾਨ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਢੰਗ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈÎ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਲੌਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਠ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।