Monday, March 01, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਠਿੰਡਾ- ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਤਰਨਤਾਰਨ- ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 36 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਰੜਕਦਾ-ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 12ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਮਾਗਮ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

January 07, 2021 11:16 AM

ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੋ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 42 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜੋ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਈ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਲਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ