ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਏਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇਲਚਕ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਠ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀ, ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹਥਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਅ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੁੱਛ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਛ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਗਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੀ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।