ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਇਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਮਦ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਅਤੇ ਹੋਛਾਪਣ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਸਮੂਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਦੀ ਸੂਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ [ਕਿਸਾਨਾਂ] ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜੁਟਣ ਲਈ ਮੰਨਵਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।’’
ਸੋ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਘੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਫਸੀਲ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ‘ਜਗਹ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।