Sunday, March 07, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਨਵਾਲਾ ਅਨੂੰਕਾ 'ਚ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ।ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 52 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਾਬੂ ਗੈਗਸਟਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਲਾ : ਡੀ ਐਸ ਪੀਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਕੀਤੇ ਠੰਡੇਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ

January 14, 2021 09:15 PM
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। 
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਹਊਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਸਮੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਧਨੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ

ਸੁਖਬੀਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਬਣੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜ਼ੀਰਵੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ

ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ....

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਾਛੜਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ