ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚਾਰੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ’ਚ ਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਅਨੋਖੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਖੋਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।