Monday, March 01, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਬਠਿੰਡਾ- ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਤਰਨਤਾਰਨ- ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ 36 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 34 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਰੜਕਦਾ-ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 12ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਮਾਗਮ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ

January 18, 2021 11:26 AM

ਮਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ , 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਦਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਰੁਲ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਬਹਰਹਾਲ, 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਛ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਤਮਾਮ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ