ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿਘ ਚੱਬਾ

ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਈ.ਏ.ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਬ ਕੋਲੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈਆਂ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਕਰੈਕ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ।’ 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵਾ ਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੰਤ ਅਜਨਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਸੇ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 5 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਨਵਰੀ 11, 1922 ਨੂੰ ਸਰ ਜਾਨ ਐਨਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 16, 1922 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ’। ਲਗਭਗ ਕੋਈ 193 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ 19 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ।ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਲਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ। ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।