ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨਾਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।