Saturday, March 06, 2021 ePaper Magazine

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

January 22, 2021 11:33 AM

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਕ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਲੌਅ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛਪੰਜਾ ਇੰਚੀ ਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ । ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਹਰੇਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ , ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਊਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ