Wednesday, August 05, 2020 ePaper Magazine

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧੁਆਂਖ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ

July 23, 2020 09:45 PM

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਝਾਅਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਗਾਓ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ) ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ,  ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 21 ਫਰਵਰੀ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ । ਖ਼ੁਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 7 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ  ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ,  ਠਾਕੁਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ 11 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨੇ ਧੁਆਂਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਖਵੀਂ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ , ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ