ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ : ਤੋਮਰ

- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/22 ਫਰਵਰੀ : ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।