Wednesday, April 21, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇਚੰਗੇ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ 4403 ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 45 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀਨਾਸਿਕ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਲੀਕ, 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਅਮਰੀਕਾ : ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਡੈਰਿਕ ਚੌਵਿਨ ਦੋਸ਼ੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ

February 24, 2021 11:29 AM

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬਜ਼ਿਦ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਗਾ ਹੀ।ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਬਜ਼ਿਦ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਕਾਮੀ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਗਾ ਹੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ