ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੀ ਬੇਹਤਰ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੱਤੇ-ਠੰਡੇ, ਜੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨਿਆਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ 2003 ਦੀ ਅਮਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੋਲ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੂਪੀਏ-1 ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੰਗਜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਫਲ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਘੁਸਪੈਠ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਲ਼ੀਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕੀਆਂ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਮੋਈਦ ਯੁਸਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲ਼ੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਐਮਓਸ) ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਪੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 24-25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹ ‘‘ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।’’ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਟ-ਲਾਇਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ’’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਸਾਂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।