Wednesday, April 14, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂਵੰਨਡੇਅ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਆਈਪੀਐਲ : ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਕੈਂਥ

ਪੰਜਾਬ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

March 01, 2021 07:04 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਂਉ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, 138 ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਦਾਵੇ, ਇਜਰਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ

50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਕੈਂਥ

ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਨਕਲੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਕਾਬੂ

ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਅੰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਐਲਸੀਡੀ ਤੇ 4 ਪੱਖਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ