Wednesday, April 21, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਡਟੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇਚੰਗੇ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਲਈ 4403 ਗੱਠਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤਰੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 45 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀਨਾਸਿਕ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਲੀਕ, 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆਅਮਰੀਕਾ : ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਡੈਰਿਕ ਚੌਵਿਨ ਦੋਸ਼ੀ

ਸੰਪਾਦਕੀ

190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 123ਵਾਂ

March 04, 2021 11:24 AM

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਪੋਸ਼ਟਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ‘‘ਔਰਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-2021’’ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਰਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 190 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 123ਵਾਂ ਹੈ। ਯਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਅਨ ਹੇਠਲੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਚੁਨਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਡੇਨਮਾਰਕ, ਲਾਤਵੀਆਂ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਵੀਡਨ, ਆਇਸ-ਲੈਂਡ, ਕਨਾਡਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਇਰਲਂੈਡ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 123ਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਕੀ (78) ਅਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ(94) ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ, 116ਵਾਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ (13), ਸਪੇਨ (18) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ(19) ਉਪਰਲੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਦੱਮਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਓੁਂਝ ਵੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ