ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਕੈਪਟਨ

- ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
- ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੈਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ 15-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਜੂਨ, 2020 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14.23 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 5733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 14.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.36 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਯੂ.ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਲੂਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ’ ‘ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ’ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ,‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.1 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5887 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਟੀ ਰੇਟ 2.3 ਫੀਸਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅਣਜਾਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਜਿਹੜੀ ‘ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।