ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਾਏ । ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਐਮਪੀ (ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ) ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, 5 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ।
8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਝੱਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਖਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ- ਦੇਖਦੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਫਲ ਪਾਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਦਰਿੜ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।