ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇਗੀ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ, ਆਦਿ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 2019-20 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 13 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ 634 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਆਦਿ, ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਦਿ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 38.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਕਾਰਨ’ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ, ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਅਧੋਗਤੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਸ਼ੰਕੇ ਭਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।