ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ, ਇਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ,ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਨ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।