Monday, May 17, 2021 ePaper Magazine
BREAKING NEWS
ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿਹਾ : 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੰਗਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਸ਼ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਸੀਬੀਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ, ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ : ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਨਲੇਵਾ : ਡਬਲਯੂਐਚਓਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਵਾਂਗ ਖੜੇ : ਸੰਧੂਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਰਾ ਟੰਡਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਫੌਜਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 3890 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਲੇਖ

ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

May 01, 2021 11:41 AM

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1886 ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘੋਲ 1889 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨਂਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 1886 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1886 ਦੀ ਸਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੜਕਾਹਟ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਗੁੰਡਿਆਂ (ਗਾਰਡਾਂ) ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।
ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1871 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰਤ, ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਖੇਡਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕ 1991 ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਛਾੜ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1923 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ (ਹੁਣ ਚੈਨੇਈ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰਵੇਲੂ ਅਤੇ ਚੈਟੀਆਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1920 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ 1924 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, 1927-28 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੱਟ-ਲੱਟ ਬਲਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਈ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁਲੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੀਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਮਈ 1970 ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲਨ 1850-1870 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੇਲਵੇ, ਗੋਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ 1890-95 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆਂ ਸਨ। 1923 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1923 ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 1926 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1928-29 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਹੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ (ਸੀਮਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ) ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 1936 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ 1947 ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਵਿੱਚ ਹੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1948 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1964 ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1970 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1976 ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1984 ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1979 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1996 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 7 ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁਟੀਆਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨੈਸਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਛੁਟੀਆਂ, ਕੈਜੂਅਲ ਛੁਟੀਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ, 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਗਣੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਉੱਜਰਤਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਈ ਦਿਵਸ਼ ਵਾਪਿਸ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ’’ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਣਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੂੰਜੀਵੱਤ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਡੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੀਟੂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਅਰੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਸੂਦਾ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੈਡ, ਟੈਸਟ, ਟੀਕਾ ਕਰਣ ਦੀ ਸÇੁਵਧਾ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਵੀ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਭੱਗ 2 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਮਸਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਟਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ