BREAKING NEWS
ਯੋਗ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ : ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਮੌਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਕੋਰੋਨਾ : 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 1422 ਦੀ ਮੌਤਬਾਰਾਮੂਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਪੰਡਿਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਜਾਮੀਆ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਦੇਸ਼

ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੇਂਦਰ

May 07, 2021 11:20 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/6 ਮਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਲਐਮਓ) ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ 965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਐਮਓ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਪੰਡਿਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ

ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ

ਜਾਮੀਆ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ-23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ

ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ