BREAKING NEWS
ਯੋਗ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ : ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਮੌਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਕੋਰੋਨਾ : 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 1422 ਦੀ ਮੌਤਬਾਰਾਮੂਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਪੰਡਿਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਜਾਮੀਆ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

May 07, 2021 11:28 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/6 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਵੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਲਖ਼ ਵੀ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਪੰਡਿਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ

ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ

ਜਾਮੀਆ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ-23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ

ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ