BREAKING NEWS
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੜਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆਕਰੀਨਾ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ #ਬਾਈਕਾਟਕਰੀਨਾਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ: ਨਡਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋਕੋਵਿਚ, ਸਿਤਸਿਪਾਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ, ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੰਝੂ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸੋਪੋਰ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਇਬਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ, ਤਿੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ : ਅਜਰਾਣਾਪੰਜਾਬ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ, 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਬਸਪਾਭਗੌੜੇ ਦੇ ‘ਭੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ’, ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤਯੂਐਨਐਸਸੀ 'ਚ ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਘਾਨਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਗੈਬਨ ਬਣੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਗਏ 75 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

May 07, 2021 11:56 AM

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਸਰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁਚਿਤ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਲਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਰੰਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮਕਬੂਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀਐਮਆਈਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 75 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਾਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ 7.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟਣ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਘਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ