BREAKING NEWS
ਯੋਗ ਨਾਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ : ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੀ ਮੌਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਕੋਰੋਨਾ : 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 1422 ਦੀ ਮੌਤਬਾਰਾਮੂਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ : ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਦਾਸਿਰ ਪੰਡਿਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਜਾਮੀਆ ਨੇ 7ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ

June 09, 2021 11:17 AM

ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵਧ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ 6 ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ 12 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 958 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵਿਕਿਰਣ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ੳਪਰੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। 63 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਸੀ, ੳਪਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਵਖਰੇ ਰੱਖੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ? (ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘‘ਆਪਹੁਦਰਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ’’ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਹੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਲ-ਨੋਟਿੰਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟੀਕਾ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-ਐਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਐਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਉਤਰਾਈ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਘਾਤਕ ਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਦਿ, ਯਾਨੀ ਸੁਮੱਚੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ