BREAKING NEWS
ਐਸਐਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ  ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਟੋਕੀਓ ੳਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ : ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ 'ਚ ਅਨੁਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ : ਸੋਨਮ ਮਹਿਲਾ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਅਲੋਚਕ ਰਾਸ਼ੀਦ ਇਰਾਨੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਠੱਪਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

June 12, 2021 11:39 AM

ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1940 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ 1868 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਗਫਲੀ, ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 275 ਰੁਪਏ 452 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਸ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ’ਚ ਪੌਣੇ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਟਾਸ਼, ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੱਕਤੋੜ ਖਰਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ 2880 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤੇ - ਧਰਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਆਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ