BREAKING NEWS
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 59 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਕੈਂਪਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਬਦਲਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ17 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜਕੈਨੇਡਾ : ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਊਧਮਪੁਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤਗੁਜਰਾਤ : ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, 7 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੇਸ਼

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

June 25, 2021 11:15 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/24 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ