BREAKING NEWS
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 59 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਕੈਂਪਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਬਦਲਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ17 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜਕੈਨੇਡਾ : ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਊਧਮਪੁਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤਗੁਜਰਾਤ : ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, 7 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੇਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਸਾਰ

June 26, 2021 11:18 AM

- ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ