BREAKING NEWS
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 59 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਕੈਂਪਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਬਦਲਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ17 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜਕੈਨੇਡਾ : ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਊਧਮਪੁਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤਗੁਜਰਾਤ : ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, 7 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੇਖ

ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ

June 26, 2021 11:37 AM

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ

ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ‘‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਚਾਹੇ ਸੀਮਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ—ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਟਕ ਅਤੇ ਦਸ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ-ਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ—26 ਜੂਨ ਦੇ ‘‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ’’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ੂਮ-ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 22 ਰਾਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉਡੀਸਾ, ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਦਾ ਰੋਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਅਮਲੀ ਜੁਆਬ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ (ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤੋਂ) ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਜਰ ਉਠਾਉਣ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਤਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਤਰਾਜ’’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਪਿਛੋਂ; ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਥੋਥੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ‘‘ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਇਤਰਾਜ’’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਗੇੜ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ‘‘ਤਰਕਪੂਰਨ’’ ਇਤਰਾਜ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਿਗਮਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ; ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ; ਕਿਸਾਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ; ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ; ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਗਰੂਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ