BREAKING NEWS
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 59 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਗਾ ਡਰਾਈਵ ਕੈਂਪਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ/ਬਦਲਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ17 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜਕੈਨੇਡਾ : ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਊਧਮਪੁਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤਗੁਜਰਾਤ : ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, 7 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੇਸ਼

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

July 07, 2021 10:58 AM

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/6 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬੰਸਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ