BREAKING NEWS
ਐਸਐਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ  ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਟੋਕੀਓ ੳਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ : ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ 'ਚ ਅਨੁਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ : ਸੋਨਮ ਮਹਿਲਾ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਅਲੋਚਕ ਰਾਸ਼ੀਦ ਇਰਾਨੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੋਗਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਠੱਪਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

ਦੇਸ਼

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

July 20, 2021 10:58 AM

ਆਈਐਨਐਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/19 ਜੁਲਾਈ : ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ-ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਠੱਪ

ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਦ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਕੋਵਿਡ-19 : ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਆਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 422 ਮੌਤਾਂ

ਛਤਰਸਾਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 19 ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ

ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਮਲਾ : ਈਡੀ ਮੂਹਰੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ