BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

‘‘ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ

July 24, 2021 12:44 PM

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਵਨ, ਓਟੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬਾੜ ’ਚ ਸੁਟੱਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤਦ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸ ਲਈ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਇਕਰੋਸਾਫ਼ਟ, ਅਮੇਜ਼ਨ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੱਗ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣ ’ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘‘ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਪਏ ਨੁਕਸ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਰੰਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।




 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ