BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਸਜਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

July 26, 2021 11:31 AM

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੋਕਿ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਾਖੁਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਜਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ । ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕਈ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਵਾਲੀ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੁਕਵੇਂ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ