BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੀ

July 27, 2021 10:52 AM

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਫੁਲਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਭੁਕਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ - ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ - ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ: ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ’ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ’ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ