BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅੰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ’ਚ

July 28, 2021 01:05 PM

24 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਸਿਮਾਹ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਨਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ । ਹੋਰਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ 24 ਜੁਲਾਈ 1991 ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਤਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਣ ’ਤੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। 1990 ’ਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐਮਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਚੇਂਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ 47 ਟਨ ਸੋਨਾ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਜਾਪਾਨ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ 1966 ’ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 80ਵਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਨ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਣ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਡੀਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 27 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 2020-2021 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਮਨਫੀ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਅਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਨਟੀਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਮੂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 2100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਅਰਥਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ।


 


 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ