BREAKING NEWS
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਐਸ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ‘ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰ’ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ‘ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ’ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ

July 30, 2021 11:15 AM

19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਟਕਰਾਓ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਕੂਲ ਹੈ। ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ (ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੱਜ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਖਰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋਨਾਂ, ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ‘ਬੇਨਕਾਬ’ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 





 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ